वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5,965 से अधिक गरीब परिवारों के आवास का सपना पूरा हुआ है। केन्द्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य एवं केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को आवास अब तक दिया जा चुका है। केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2021-22 की अपेक्षा 2022-23 में कानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को इस वित्तीय वर्ष में अधिक आवास दिए गए।
और बढ़ सकती है समय सीमा
केन्द्र सरकार ने एक माह में स्वीकृत करने का समय निर्धारित किया है। जिसकी 31 जनवरी अंतिम तारीख तय थी। अधिकारियों का मानना है कि अभी यह समय सीमा बढ़ भी सकती है। कानपुर परियोजना अधिकारी राम कृपाल चौधरी ने बुधवार को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में मात्र 2072 गरीबों को आवास दिया गया था।
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इस वर्ष 2022-23 में एक माह पूर्व गरीबों की सूचना केन्द्र सरकार ने मांगी थी। पात्र एवं अपात्रों को देखते हुए 31 जनवरी की शाम तक 5965 से अधिक गरीबों को आवास दिया जा चुका है। गरीब परिवारों की सूची प्रत्येक ब्लॉक से पहले ही मंगा ली थी। पात्र और अपात्र की जांच पूरी करने के बाद केन्द्र सरकार को भेज दिया गया था।
