केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अब जब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई हैं, तो यूनियनें बड़ी वेतन वृद्धि का सपना देख रही हैं। इतना ही नहीं, संगठनों में अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग उठने लगी है।
केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियनों का आरोप है कि कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग में सुझाई गई कुछ सिफारिशों को लागू किया गया है। इन आरोपों के बीच ये कर्मचारी अब आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं।
सरकार को सौंपा जाएगा ज्ञापन पत्र
इस बीच कर्मचारी संघों की ओर से जानकारी दी गई है कि इस संबंध में बयान तैयार किया जा रहा है। इसे जल्द ही केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। इसके द्वारा सिफारिश के मुताबिक कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने या 8वां वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने की मांग की जाएगी। हालांकि सरकार पहले ही लोकसभा में 8वें वेतन आयोग को लागू करने पर विचार करने से साफ इनकार कर चुकी है। इस इनकार के बावजूद कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस पर चर्चा करेगी।
सरकार कर चुकी है स्पष्ट
कहा जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग के बाद कोई नया वेतन आयोग नहीं होगा, बल्कि सरकार ऐसी व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। यदि महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक है तो वेतन स्वतः बढ़ जायेगा। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारी और 52 लाख पेंशनभोगी स्वत: ही इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।