WTO: भारत का टैरिफ मामले में अमेरिका के खिलाफ पहला कदम, डब्‍ल्‍यूटीओ में की ये मांग

भारत ने डब्‍ल्‍यूटीओ को स्टील और एल्युमीनियम पर वाशिंगटन के शुल्कों के जवाब में कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ व्यवस्था के खिलाफ उसकी पहली जवाबी कार्रवाई है, जबकि दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच रहे हैं।

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WTO: अमेरिका के स्टील पर शुल्क लगाने के फैसले के बाद भारत भी अब अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्‍ल्‍यूटीओ) में स्टील और एल्युमीनियम पर अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है।

ट्रंप की टैरिफ व्यवस्था के खिलाफ भारत की पहली जवाबी कार्रवाई
आधिकारिक सूत्रों ने 13 मई को बताया कि भारत ने विश्व व्यापार संगठन को दिए नोटिस में कहा है कि भारत छूट को समाप्त कर कुछ अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा सकता है। भारत ने डब्‍ल्‍यूटीओ को स्टील और एल्युमीनियम पर वाशिंगटन के शुल्कों के जवाब में कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ व्यवस्था के खिलाफ उसकी पहली जवाबी कार्रवाई है, जबकि दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच रहे हैं।

फैसला व्यापार हित की रक्षा और वैश्विक व्यापार नियमों के तहत
जानकारों का कहना है कि भारत का यह फैसला व्यापार हित की रक्षा और वैश्विक व्यापार नियमों के तहत अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि, भारत का कहना है कि ये शुल्क एल्यूमिनियम और स्टील पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में होगा।

अमेरिका भारतीय स्टील और एल्युमीनियम के निर्यात पर वसूल रहा है शुल्क
भारत ने डब्लूटीओ को बताया है कि अमेरिका भारतीय स्टील और एल्युमीनियम के निर्यात पर शुल्क वसूल रहा है। भारत का कहना है कि अमेरिका के स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों पर शुल्क लगाए जाने से उसके करीब 7.6 अरब डॉलर के निर्यात पर असर पड़ा है लेकिन अमेरिका को इस ड्यूटी से 1.91 अरब डॉलर प्राप्त हुए हैं।

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भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक
उल्‍लेखनीय है कि भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व व्यापार संगठन को दिए गए प्रस्ताव में भारत ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ के सामान्य व्यापार और टैरिफ समझौते (GATT) 1994 और सुरक्षा उपाय पर समझौते का उल्लंघन किया है।

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