मुख्यालय स्थित नैनीताल क्लब में 14 मई को प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल की पहल पर कुमाऊं मंडल के प्रतिनिधि समूहों से 2022-23 के बजट के लिए सुझाव लिए गए। ‘प्री बजट स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन’ के तहत 14 मई शाम को नैनीताल क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में मेयरों और नगर निकाय अध्यक्षों, किसानों, होटल व रेस्टोरेंट एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, सिडकुल एसोसिएशन, डेयरी फेडरेशन, चार्टड अकाउंटेंट आदि ने बजट से अपनी अपेक्षाओं से अवगत कराया।
वार्षिक अनुदान देने की मांग
बैठक में मेयरों ने नगर निकायों को राज्य वित्त आयोग व केंद्रीय वित्त आयोग से 50 से सौ करोड़ तक वार्षिक अनुदान देने की मांग की। जिला पंचायत अध्यक्षों ने भी अतिरिक्त अनुदान मांगा। किसानों ने जंगली जानवरों के आतंक, जड़ी बूटी के विपणन समस्या का मामला उठाने के साथ ही बीमा योजनाओं में सरलीकरण किए जाने एवं उद्यान विभाग का बजट बढ़ाए जाने की मांग रखी। पर्यटन से जुड़े लोगों ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है इसलिए राज्य में, खासकर कोरोना काल में बुरी तरह से प्रभावित रहे पर्यटन सेक्टर को प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है।
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देहरादून में होगा आयोजित
कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की भावना को निहित रखते हुए आगे बढ़ रही है। बजट पर सबके सुझाव लेने के पीछे भी यही भावना है। बताया गया कि आगे ऐसा ही एक संवाद कार्यक्रम गढ़वाल मंडल के लिए देहरादून में आयोजित होगा।
योजनाओं को शामिल किये जाने की कोशिश
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पहली बार आयोजित किया जा रहा यह संवाद कार्यक्रम उत्तराखंड के बजट में जन अपेक्षाओं के अनुरूप कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किये जाने की कोशिश है। कोशिश है कि बजट में राज्य के सुगम और दुर्गम इलाकों में निवासरत लोगों को भी लाभ मिले।