उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए चुनाव से ठीक पहले अच्छी खबर है। प्रदेश ने लॉजिस्टिक संबंधी प्रदर्शन में सुधार करते हुए 13वें से 6ठवें स्थान पर छलांग लगाई है। सात अंकों के सुधार के साथ इस इंडेक्स में प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि गुजरात अभी भी टॉप पर बरकरार है।
वाणिज्य मंत्रालय ने 8 नवंबर को रिपोर्ट जारी की, जिसमें गुजरात अभी भी लॉजिस्टिक इंडेक्स में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। लेकिन यूपी सात अंकों के सुधार के साथ छठे स्थान पर आ गया है। यह इंडेक्स निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता को दिखाता है।
अन्य राज्यों की स्थिति
इंडेक्स की रिपोर्ट में गुजरात के बाद हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का नंबर है। इसका उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक संबंधी सुधारों का पता लगाना और उसमें सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है। यह देश के व्यापार और लेनदेन लागत को कम करने के लिए आवश्यक माना जाता है।
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2018 से जारी की जा रही है रिपोर्ट
पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर सूची में सबसे ऊपर है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली टॉप पर है। पहली लॉजिस्टिक रिपोर्ट 2018 में जारी की गई थी। पिछले साल कोरोना के कारण रैंकिंग जारी नहीं की गई थी। गुजरात 2018 और 2019 दोनों ही वर्षों में रैंकिंग सूची में प्रथम स्थान पर है।