सेंट्रल विस्टाः न्यायालय की हरी झंडी मिलते ही सरकार ने कांग्रेस पर ऐसे साधा निशाना

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि प्रोजेक्ट को लेकर गलत बातें फैलाई जा रही हैं।

सेंट्रल विस्टा परियोजना को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा के काम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर न्यायालय ने एक लाख का जुर्माना भी लगा दिया है। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद सरकार इस मुद्दे पर विपक्षियों पर हमलावर हो गई है।

शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर गलत बातें फैलाई जा रही हैं।

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शहरी विकास मंत्री ने कही ये बात
पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब 2012 में मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थीं, तो उनके एक ओएसडी थे, जिन्होंने आवास मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने कहा था कि एक निर्णय लिया गया है कि एक नया संसद भवन बनना चाहिए। अब वही विपक्षी पार्टी इस परियोजना पर प्रश्व उठा रहा है।

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पहले ही लिया गया था फैसला
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि अब तक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में गलत कहानी बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट पर कोरोना महामारी से बहुत पहले ही फैसला ले लिया गया था। ससंद का नया भवन बनाना जरुरी है क्योंकि पुराना भवन सेस्मिक जोन-2 में आता था। वहां भूकंप आने का खतरा बहुत ज्यादा था,लेकिन नया भवन सेस्मिक जोन-4 में होने से यह खतरा कम हो गया है। पुरी ने कहा कि राजी गांधी जब प्रधानमंत्री थे, तब से इसकी मांग की जा रही है। बता दें कि इस परियोजना पर कुल 13 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

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