पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) निश्चित रूप से लागू होगा। अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दी कि अगर उनमें दम है तो इसे लागू करने से रोक कर दिखाएं। उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने जोर देकर कहा कि जिन निवासियों के पास वैध दस्तावेज हैं, वे अपनी नागरिकता नहीं खोएंगे। उन्होंने मतुआ समुदाय के सदस्यों को भी आश्वासन दिया कि उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।
किसी की भी नहीं छिनेगी नागरिकता
अधिकारी ने कहा कि सीएए का मतलब यह नहीं है कि किसी की नागरिकता वापस ले ली जाएगी, यदि वे कानूनी दस्तावेजों के साथ यहां रह रहे हैं, तो उनकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि पूरे राज्य में सीएए लागू किया जाएगा। यदि आप में हिम्मत है तो आप इसे रोक कर दिखाएं।
मोदी सरकार पूरा करेगी अपना वादा
विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर में धारा 370 को हटाकर अपना एक वादा पूरा किया है। इसी तरह, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भी सीएए को लागू करने के अपने वादे को पूरा करेगी। किसी का हक छीनने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विभाजनकारी राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। भाजपा नेता ने भीड़ को सम्बोधित करते हुए अपना एक वीडियो साझा किया और ट्वीट किया, उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में मतुआ समुदाय को संबोधित किया और उन्हें सीएए के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में आश्वासन दिया।
मतुआ समुदाय के बारे में
राज्य में मतुआ समुदाय दो गुटों, बीजेपी और टीएमसी में बंटा हुआ है। समुदाय के सदस्य, जो राज्य की अनुसूचित जाति की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं। राज्य में रहने वाले अनुमानित 30 लाख मतुआ कम से कम पांच लोकसभा सीटों और नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों की लगभग 50 विधानसभा सीटों इनका काफी प्रभाव है।