एक बटन ने बना दिया मकान मालिक! जानें स्वामित्व योजना ने कैसे बदली जिंदगी?

स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके घरों का मालिकाना अधिकार हस्तांतरित किया जाता है। पंचयाचती राज दिवस पर पिछले वर्ष भी यह कार्यक्रम हुआ था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से देश के 4,09,945 ग्रामीण परिवारों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई-प्रापर्टी कार्ड देकर उन्हें उनके मकान का मालिकाना हक प्रदान किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से ही देश में स्वामित्व योजना लागू हो गई।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेता पंचायतों के बैंक खाते में बटन दबाकर सीधे पुरस्कार की धनराशि भी अंतरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 की इस प्रतिकूलता में कोई भी परिवार भूखा ना सोए, गरीब से गरीब का भी चूल्हा जले, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। इसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। इस पर केंद्र सरकार 26 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी।

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स्वामित्व योजना गाँव और गरीब के आत्मविश्वास को, आपसी विश्वास को और विकास को नई गति देने वाली है। आज गांव और गरीब को उसके घर का कानूनी दस्तावेज देने वाली यह अहम योजना पूरे देश में लागू की गई है।

कोरोना को गॉंव से बाहर रोकें

प्रधानमंत्री ने गॉंवों में कारोना के प्रसार को रोकने में पंचायतों की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि, एक साल पहले जब हम पंचायती राज दिवस पर मिले थे, तब पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। तब मैंने आपसे आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। आप सभी ने बड़ी कुशलता से, ना सिर्फ कोरोना को गांवों में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस वर्ष भी हमारे सामने जो चुनौती है, वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। इस बार हमारे साथ वैक्सीन की ताकत भी है और मुझे विश्वास है कि गांव कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे पहले विजयी होंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने सवा दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ग्राम पंचायतों के हाथ में ही दी है। इतनी बड़ी धनराशि पंचायतों को इससे पहले कभी नहीं दी गई थी।

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इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि विगत वर्ष पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री जी के करकमलों से स्वामित्व योजना के पायलट चरण का शुभांरभ हुआ था।

11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति के अधिकार अभिलेख प्रदान किए थे। तब से लेकर अब तक स्वामित्व के कार्य में काफी प्रगति हुई और आज प्रधानमंत्री जी के हाथों 7 राज्यों के 5 हजार से अधिक गांवों के 4,09,945 हजार ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के तहत अधिकार अभिलेख प्रदान किए जा रहे हैं। इस तरह अब तक देश में 7 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को उनके मकान का मालिकाना हक प्राप्त हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने स्वामित्व योजना में राज्यों की भूमिका की भी सराहना की।

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