Review meeting: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi) ने 8 मई को राष्ट्रीय सुरक्षा(National Security) से संबंधित हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर राष्ट्रीय तैयारियों और अंतर-मंत्रालयी समन्वय की समीक्षा(Review of national preparedness and inter-ministerial coordination) के लिए केंद्र सरकार(Central Government) के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक(High level meeting) की अध्यक्षता की।
मंत्रालयों द्वारा की गई योजना और तैयारी की समीक्षा
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने परिचालन निरंतरता और संस्थागत लचीलेपन को बनाए रखने के लिए मंत्रालयों और विभिन्न एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालयों द्वारा की गई योजना और तैयारी की समीक्षा की। सचिवों को अपने-अपने मंत्रालय के संचालन की व्यापक समीक्षा करने और आवश्यक प्रणालियों के पूर्ण-सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें तत्परता, आपातकालीन प्रतिक्रिया और आंतरिक संचार प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान दिया गया है।
मंत्रालय सभी तरह की चुनौतियों से निपटने को तैयार
सचिवों ने मौजूदा स्थिति में समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ अपनी योजना का विवरण दिया। सभी मंत्रालयों ने संघर्ष के संबंध में अपनी कार्रवाई योग्यताओं की पहचान की है और प्रक्रियाओं को मजबूत कर रहे हैं। मंत्रालय सभी प्रकार की उभरती स्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें अन्य बातों के अलावा, नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना, गलत सूचना और फर्जी खबरों का मुकाबला करने के प्रयास और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल था। मंत्रालयों को राज्य प्राधिकरणों और जमीनी स्तर के संस्थानों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने की भी सलाह दी गई।
संस्थागत तालमेल और स्पष्ट संचार का आह्वान
बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और रक्षा, गृह, विदेश, सूचना एवं प्रसारण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और दूरसंचार सहित प्रमुख मंत्रालयों के सचिव शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने देश के संवेदनशील दौर में निरंतर सतर्कता, संस्थागत तालमेल और स्पष्ट संचार का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, परिचालन तैयारियों और नागरिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की।