महाराष्ट्र में जारी महाभारत पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई टल गई है। अब 4 अगस्त को मामले में सुनवाई होगी। 3 अगस्त को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने करीब दो घंटे तक बहस की। दोनों ने ही अपना-अपना पक्ष रखा। दोनों की दलीलें सुनने के बात न्यायालय ने सुनवाई 4 अगस्त तक के लिए टाल दी।
CJI : Okay Mr.Salve, I will take as first case tomorrow morning#ShivSena #MaharashtraPolitcalCrisis #SupremeCourt
— Live Law (@LiveLawIndia) August 3, 2022
अब महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक घमासान से संबंधित मामलों पर सुनवाई 4 अगस्त को होगी। दायर याचिकाओं में 16 शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का मामला शामिल है। शिवसेना के दोनो गुटों ने 3 अगस्त को जोरदार बहस की और अपना-अपना पक्ष रखा। इसी के साथ मामले पर बहस पूरी हो गई है। मामले पर 4 अगस्त को फैसला आने की उम्मीद है, जिस पर महारष्ट्र के साथ ही पूरे देश की नजर है।
इस तरह चली अब तक की सुनवाई
-सर्वोच्च न्यायालय 20 जुलाई, बुधवार को महाराष्ट्र शिवसेना से संबंधित पांच मामलों की सुनवाई होनी थी। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि किसी भी मामले की सुनवाई पर फैसला नहीं आ सका और अब इन मामलों की सुनवाई 1 अगस्त तक के लिए टाल दी गई।
-दूसरी याचिका शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने दाखिल की है, जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के फ्लोर टेस्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। 29 जून को सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस आदेश के तुरंत बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था और एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
शिवसेना की ओर से दाखिल याचिकाएंः
सुनील प्रभु की ओर से एक और याचिका दायर की गई है, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के नव नियुक्त स्पीकर की ओर से एकनाथ शिंदे गुट के व्हिप को मान्यता देने को चुनौती दी गई है। एक याचिका उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई ने दायर की है। सुभाष देसाई की याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के आदेश को चुनौती दी गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा की 3 और 4 जुलाई को हुई कार्यवाही में नए स्पीकर के चुनाव और शिंदे सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव की कार्यवाही को अवैध बताया गया है।
11 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ?
11 जुलाई को उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा था कि 12 जुलाई को अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाना है। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के मामले पर 11 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन वो लिस्ट नहीं की गई थी। जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता, तब तक स्पीकर को निर्णय लेने से रोका जाए। तब कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा था कि स्पीकर को सूचित किया जाए कि वह अभी फैसला न लें।