प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में महाराष्ट्र को दिया 225 परियोजनाओं का उपहार! जानिये, कितनी आएगी लागत

केंद्र सरकार ने रोजगार मेले के तहत 10 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नवंबर को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र सरकार के रोजगार मेले को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने धनत्रयोदशी के दिन केंद्रीय स्तर पर रोजगार मेले की अवधारणा का शुभारंभ किया था। यह केंद्र सरकार के स्तर पर 10 लाख नौकरियां देने के अभियान की शुरुआत थी। तब से अब तक प्रधान मंत्री गुजरात और जम्मू-कश्मीर के रोजगार मेले को संबोधित कर कई परियोजनाओं के उपहार दे चुके हैं। फिलहाल 3 नवंबर को रोजगार मेला के आयोजन के साथ ही महाराष्ट्र सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में ऐसे रोजगार मेलों का विस्तार होगा। मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह विभाग और राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में हजारों नियुक्तियां की जाएंगी।

जल्द शुरू होगा इन प्रोजेक्ट्स पर काम
देश भर में बुनियादी ढांचे, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा रिकॉर्ड निवेश रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के बारे में बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक की करीब 225 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 75 हजार करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं और 50 करोड़ रुपये की आधुनिक सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का काम जल्द शुरू होगा।

बदल रहा है नौकरियों का स्वरूप
पीएम ने कहा कि बदलते समय में नौकरियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। सरकार भी लगातार विभिन्न प्रकार की नौकरियों के अवसर पैदा कर रही है। मुद्रा योजना युवाओं को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करती है और 20 लाख करोड़ रुपये के ऋण पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। इसी तरह, स्टार्ट-अप और एमएसएमई क्षेत्र को भारी समर्थन दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे महाराष्ट्र के युवाओं को फायदा हुआ है।

समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ
सरकार के प्रयासों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार और स्वरोजगार के इन अवसरों को दलित-पिछड़े, आदिवासी, सामान्य वर्ग और महिलाओं को समान रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 8 करोड़ महिलाओं को 5 लाख करोड़ रुपये की सहायता का उल्लेख किया। मोदी ने कहा कि जब सरकार बुनियादी ढांचे पर इतना खर्च करती है, तो यह लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा करती है।

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