पंजाब में मानी गई नेताओं की मांग, अब इस तिथि को होगा मतदान!

पंजाब की कांग्रेस सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव स्थगित करने का अनुरोध किया था। अब चुनाव आयोग ने नई तारीख दी है।

पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान होना था। लेकिन पंजाब सरकार के अनुरोध पर अब चुनाव आयोग ने राज्य में 20 फरवरी को चुनाव कराने का फैसला किया है। राज्य सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव स्थगित करने का अनुरोध किया था। अब चुनाव आयोग ने नई तारीख दी है। गौरतलब है कि पंजाब की सभी 117 सीटों पर 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होना था, लेकिन अब 20 को होगा।

पंजाब विधानसभा चुनाव की वर्तमान तिथि 14 फरवरी को आगे बढ़ाए जाने के संकेत मिल रहे थे। इसके लिए निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में चुनाव को आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया गया।

चन्नी ने की थी मांग
पिछले कुछ दिनों से पंजाब चुनाव को आगे बढ़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरु रविदास जयंती को देखते हुए विधानसभा चुनाव की तिथि कम से एक सप्ताह आगे बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कि इस अवसर पर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु वाराणसी जाएंगे। इस कारण वे मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। एक चरण में होने वाले मतदान को टालने के लिए इसी तरह की मांग भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ ही अन्य पार्टियों ने भी की है।

भाजपा ने भी लिखा था पत्र
भाजपा के पंजाब प्रदेश महासचिव सुभाष शर्मा ने भी 16 जनवरी को चुनाव आयोग को लिखे पत्र में मतदान की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने पत्र में लिखा था, “राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय सहित गुरु रविदास जी के अनुयायियों की काफी संख्या है, जो पंजाब का लगभग 32 प्रतिशत है। इस पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालु वाराणसी गुरु पर्व मनाने जाएंगे। इस कारण उनका मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप से अनुरोध है कि मतदान की तिथि को आगे बढ़ाया जाए, ताकि पंजाब के मतदान में वे हिस्सा ले सकें।”

16 फरवरी को गुरू पर्व
बता दें कि संत रविदास जयंती के अवसर पर लाखों श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाते हैं। राजनैतिक पार्टियों का कहना है कि इस कारण लाखों लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इस वर्ष  गुरु रविदास जयंती 16 फरवरी को मनाई जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग इन पार्टियों के अनुरोध पर विचार कर मतदान को आगे बढ़ाने की घोषणा कर सकता है।

 

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