Turkey Boycott: तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार में पूर्वोत्तर भारत भी आया आगे, नागरिकों और व्यवसायियों से की ये अपील

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) के पूर्वोत्तर चैप्टर ने तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ देशव्यापी बहिष्कार अभियान को अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा की है।

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Turkey Boycott: स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) के पूर्वोत्तर चैप्टर ने तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ देशव्यापी बहिष्कार अभियान को अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। एसजेएम ने क्षेत्र के नागरिकों और व्यवसायों से अपील की है कि वे इन दोनों देशों के साथ सभी प्रकार की यात्रा और व्यापार को निलंबित करें। यह कदम हाल ही में भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान तुर्की और अज़रबैजान द्वारा पाकिस्तान को खुले समर्थन और तुर्की के सैन्य ड्रोन के इस्तेमाल के विरोध में उठाया गया है।

जारी एक बयान में स्वदेशी जागरण मंच के पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र संयोजक प्रो. दीपक शर्मा ने कहा, “पूर्वोत्तर भारत तुर्की और अज़रबैजान के बहिष्कार में देश के बाकी देशों हिस्सों के साथ खड़ा है। हम क्षेत्र के सभी नागरिकों और व्यवसायियों से अपील करते हैं कि जब तक ये देश भारत की संप्रभुता और सुरक्षा चिंताओं का सम्मान नहीं करते, तब तक उनके साथ यात्रा और व्यापार से बचें। प्रो. दीपक शर्मा ने रेडीमेड कपड़े की जारा, एडिडास, नाइक जैसे बड़ी विदेशी कंपनियों द्वारा तुर्कियों में बने रेडीमेड कपड़े भारत में लाकर बेचने पर भी रोक लगाने एवं इनका बायकॉट करने की अपील की।”

एसजेएम ने यह भी उल्लेख किया कि भारत ने 2023 के विनाशकारी भूकंप के दौरान तुर्की को मानवीय सहायता प्रदान की थी, लेकिन अब तुर्की का पाकिस्तान के साथ बढ़ता सैन्य गठजोड़ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है।

संगठन ने तुर्की और अज़रबैजान के खिलाफ तत्काल आर्थिक प्रतिबंध, उड़ानों के निलंबन, पर्यटन और आयात पर रोक लगाने की मांग की है, जैसा कि देशभर में पहले से ही देखा जा रहा है।

पूर्वोत्तर भारत के व्यापारी और ट्रैवल ऑपरेटर भी इस बहिष्कार अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, बुकिंग रद्द कर रहे हैं और तुर्की एवं अजरबैजान के साथ व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर रहे हैं। यह क्षेत्रीय कदम राष्ट्रीय आंदोलन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और एक मजबूत संदेश देता है कि भारत की एकता और सुरक्षा सर्वोपरि है।

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एसजेएम की यह अपील बहिष्कार अभियान में जनता की भागीदारी को और मजबूत करने की उम्मीद है, जिससे पूर्वोत्तर भारत इस संवेदनशील समय में राष्ट्रीय हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है।

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