प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र के दौरान संसद में अनुपस्थित रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के प्रति नाराजगी जताई है। इसके साथ ही पीएम ने उनकी लिस्ट भी मांगी है। इसके बाद भाजपा में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मानसून सत्र के दौरान संसद से गायब रहने वाले पार्टी सांसदों पर कार्रवाई होगी?
बता दें कि 9 अगस्त को अधिकरण सुधार विधेयक 2021 को राज्यसभा में पारित किया गया। उस समय भाजपा के अधिकांश सांसद सदन में अनुपस्थित थे। इस बात को लेकर पीएम ने नाराजगी व्यक्त की है।
अधिकरण सुधार विधेयक-2021 को मंजूरी
मिली जानकारी के मुताबिक, भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम ने इस बात को लेकर नाराजगी जताते हुए संसद से अनुपस्थित रहने वाले भाजपा सांसदों की सूची मांगी है। राज्य सभा में 9 अगस्त को संक्षिप्त चर्चा के बाद विपक्ष के हंगामें के बीच अधिकरण सुधार विधेयक,2021 को मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक में चलचित्र, सीमा शुल्क, व्यापार चिह्न समेत कई कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। विपक्षी सदस्यों ने इसे प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा और बाद में मतविभाजन की मांग की। लेकिन मतविभाजन में सदन ने 44 के मुकाबले 79 मतों से विपक्ष के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। राज्यसभा में भाजपा के कुल 94 सदस्य हैं।
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पेश किए गए प्रेजेंटेशन
भाजपा सांसदों की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यूएनएससी की बैठक में प्रेजेंटेशन पेश किया। 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परषिद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्होंने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर खुली बहस की अध्यक्षता की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन की प्रस्तुति की। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सांसदों को इस बड़े आयोजन के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी।
पीएम ने जताई चिंता
इस बैठक में पीएम ने सत्र के दैरान सभी सांसदों को उपस्थित रहने का आग्रह किया। उन्होंने सत्र के दौरान सांसदों के अनुपस्थित रहने और दोनों सदनों में कामकाज में बाधा उत्पन्न होने पर चिंता जताई।