जलयुक्त शिवार पर खिंची तलवार

महाराष्ट्र में पूर्व की बीजेपी सरकार के जलयुक्त शिवार पर एसआईटी गठित कर जांच करवाने के फैसले को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। जलयुक्त शिवार के अंतर्गत किये गए कार्यों को लेकर कैग की रिपोर्ट और तकनीकी सलाहकारों के सुझावों का हवाला देकर सरकार ने ये फैसला लिया है। जबकि अब विपक्ष में बैठी बीजेपी इसे फंसाने का सियासी दांव बता रही है। बीजेपी ने तो समय आने पर जवाब देने की बात भी की है।

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राजनीति कब कौन सी करवट ले ये कह नहीं सकते। कल तक बीजेपी के साथ जो शिवसेना खड़ी थी आज एनसीपी-काग्रेस के संग गठजोड़ कर उसे बीजेपी के साथ खुदवाए गए जलयुक्त शिवार जल मुक्त नजर आने लगे। जलयुक्त शिवार को लेकर कैग ने काफी गंभीर टिप्पणी की थी। जिसका संज्ञान लेकर सरकार कार्रवाई कर रही है। अब सवाल उठता है कि कैग हर साल कई मुद्दों को लेकर सरकार की बखिया उधेड़ता रहता है तो क्या सरकार सब पर जांच बैठाएगी?

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बहरहाल, ये सियासत है कहते हैं यहां कोई स्थाई मित्र नहीं और कोई स्थाई दुश्मन नहीं होता। शिवसेना नीत महाविकास आघाड़ी सरकार जलयुक्त शिवार योजना पर जांच करवाने के लिए तटस्थ है। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने भी ये बात कही है। दूसरी तरफ बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने कैग रिपोर्ट के दावों को एक सिरे से खारिज कर दिया है।

जलयुक्त शिवारची कामे 22,589 गावांमध्ये झाली. कॅगने केवळ 120 गावांमध्ये कामे तपासली. याचा अर्थ केवळ 0.53 टक्के गावं पाहिली गेली. 99.47 टक्के गावांमध्ये न जाताच तयार केलेला अहवाल वस्तुस्थितीदर्शक कसा असेल ? अहवालात भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही तरीही ठाकरे सरकार बोंबलतेय.

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) October 14, 2020

अतुल भातखलकर ने तो शिवसेना सरकार को समय आने पर हिसाब चुकता करने की धमकी भी दे दी है। लेकिन मामला चाहे युति का हो या आघाड़ी का सरकारी तिजोरी का नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा किसी ने किया है तो उसकी जांच करवाने पर किसी को कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए आखिर साच को आंच किस बात की…

महाराष्ट्रातले किती जिल्हे टँकर मुक्त झाले त्याचे आकडे पहा मग जलयुक्त शिवारचे यश लक्षात येईल.
चौकशी काय उद्धव सरकारने फडणवीस सरकारच्या वृक्षारोपण मोहीमेचीही केली होती, काय सापडले??? सुडाचे राजकारण जनतेला व्यवस्थित कळते. वेळ आल्यावर जनताच सगळे हिशोब चुकते करेल.

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) October 14, 2020