महाराष्ट्र सरकार ने पेश किया 2021-22 का बजट, जानें क्या है खास

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने महाविकास आघाड़ी सरकार का 10 हजार 226 करोड़ के राजस्व और 66 हजार 641 करोड़ के राजकोशीय घाटे का बजट पेश किया।

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महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट 8 मार्च को पेश किया। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने महाविकास आघाड़ी सरकार का 10 हजार 226 करोड़ के राजस्व और 66 हजार 641 करोड़ के राजकोशीय घाटे का बजट पेश किया। फिछले वर्ष अजित पवार ने 9,500 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया था। इस बार कोरोना महामारी, कर्ज, सरकारी खजाने में कमी, टैक्स बढ़ाए बिना राजस्व में वृद्धि जैसी कई चुनौतियां थीं।

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बजट की खास बातें

  • स्वास्थ्य के लिए 7 हजार 500 करोड़ का प्रावधान
  • एसटी महामंडल के लिए 1400 करोड़ का प्रावधान
  • महाड में राष्ट्रीय आपदा निवारण विभाग की शाखा
  • आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 11315 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • समृद्धि महामार्ग काम का 44% पूरा हो गया है। 500 किमी की सड़क 1 मई तक खोली जाएगी
  • नांदेड से जालना तक 200 किमी की नई सड़क का निर्माण किया जाएगा
  • गोवा जेने के लिए 540 किमी समुद्री मार्ग के लिए 9540 करोड़
  • इस्टर्न फ्री वे का नाम विलासराव देशमुख के नाम पर रखा जाएगा
  • 5689 करोड़ से सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है
  • लोकनिर्माण विभाग के सड़क निर्माण के लिए 12,950 करोड़ मंजूर
  • लोकनिर्माण विभाग की इमारतों के निर्माण के लिए  946 करोड़ रुपए मंजूर
  • ग्रामविकास मंत्रालय के लिए 7350 करोड़ का प्रावधान
  • राज्या के ग्रामीण भाग में 10 हजार किमी सड़क का निर्माण किया जाएगा
  • पुणे-नाशिक मार्ग निर्माण के लिए 24 योजनाएं
  • एसटी महामंडल के लिए 1 हजार 400 करोड़ निधि का ऐलान
  • सहकार व विपणन विभाग के लिए 1284 करोड़ रुपए
  • जलसंपदा विभाग के लिए 278 करोड़ रुपए का काम शुरू है
  • प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत 26 योजनाओं पर 21698 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • गोसीखुर्द परियोजना के लिए 1 हजार करोड़ मंजूर, दिसंबर- 23 तक पूर्ण करने का लक्ष्य
  • 12 बांधो के लिए 624 करोड़ रुपए की मंजूरी
  • 3 लाख तक की फसल पर कर्ज लेने और उसे वक्त पर चुकाने पर कोई भी ब्याज नहीं
  • परिवहन विभाग के लिए 2570 करोड़ का प्रावधान
  • पुणे, नगर, नाशिक 235 किमी रेल्वे मार्ग का निर्माण करने के लिए 16139 करोड़ मंजूर
  • नागपूर मेट्रो नई परियोजना को शुरू किया जाएगा
  • ठाणे में 7500 करोड़ के मेट्रो प्रोजेक्ट का काम शुरू है
  • अहमदनगर,बीड, परली, वर्धा रेलवे मार्ग के लिए काम को गति दी जाएगी
  • एलोरा हवाई अड्डा का  विस्तार किया जाएगा
  • सोलापुर के बोरामणी हवाई अड्डे को गति दी जाएगी
  • पुणे में नये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा
  • बालासाहेब ठाकरे स्मारक के लिए 400 करोड़ का प्रावधान
  • ऊर्जा विभाग के लिए 9453 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • राज्य में राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना शुरू की जी रही है
  •  नाशिक-मुंबई मार्ग पर मेगा इलेक्ट्रीक चार्जिंग सेंटर बनाए जाएंगे
  • उद्योग विभाग के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
  • 25 हजार मेगावॅट की अपारंपरिक ऊर्जा परियजना शुरू की जाएगी
  • मीठी नदी परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • नगरविकास विभाग के लिए 8420 करोड़ रुपये मंजूर
  • खादी ग्रामोद्योग विभाग के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • मुंबई में 7 रेलवे पुल का निर्माण किया जाएगा
  • शिवडी-न्हावाशेवा प्रोजेक्ट 2022 तक पूरा किया जाएगा
  • वरली से शिवडी तक के पुल काम 3 वर्ष में पूर्ण किया जाएगा
  • मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई के बीच जलमार्ग का उपयोग बढ़ाया जाएगा
  • वसई से कल्याण जलमार्ग शुरू किया जाएगा
  • कोलशेत, काल्हे, डोंबिवली, मीरा भायंदर में जेट्टी बनाए जाएंगे
  • मुंबई के 14 मेट्रो लाइन पर 1 लाख 40 हजार करोड़ खर्च अपेक्षित
  • मेट्रो मार्ग 2 अ, 7 के काम 2021 तक पूरा किया जाएगा
  • मुंबई के कोस्टल मार्ग 2024 तक पूरा किया जाएगा
  • स्कूली शिक्षा, क्रीड़ा विभाग के लिए  2400 करोड़
  • जिला परिषद स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए 3 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान
  • नेहरु सेंटर के लि 10 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • अमरावती विदर्भ ज्ञान-विज्ञान संस्था के लिए 10 करोड़ रुपए
  • उच्च शिक्षण विभाग के लिए 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • सातारा में सैनिक स्कूल के लिए तीन वर्षों में 300 करोड़ का प्रावधान
  • इसके लिए 2021-22 में 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे
  • प्रत्येक जिले मेंं राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान पार्क का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • आदिवासी विकास विभाग के लिए 9738 करोड़ रुपए की मंजूरी
  • अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए 3 हजार 210 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • पर्यटन विभाग के लिए 1 हजार 367 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • सांस्कृतिक कार्य विभाग के लिए 121 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • प्राचीन मंदिरों के रखरखाव पर 101 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे
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