J & K Assembly Polls: कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर क्या है भाजपा का प्लान? जानने के लिए पढ़ें

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि नई योजना बहुत विस्तृत होगी और इसमें पूर्ण पुनर्वास पर ध्यान दिया जाएगा।

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J & K Assembly Polls: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव (Jammu and Kashmir Assembly Elections) के लिए अपने घोषणापत्र (Manifesto) में किए गए अन्य वादों के अलावा, भाजपा (BJP) ने शुक्रवार को कहा कि वह कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास (Rehabilitation of Kashmiri Pandits) के लिए एक नई योजना शुरू करेगी।

घोषणा करते हुए, केंद्रीय मंत्री (Union Minister) अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि नई योजना बहुत विस्तृत होगी और इसमें पूर्ण पुनर्वास पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई कश्मीरी पंडित और सिख समुदाय के लोग, जो आतंकवाद के चरम पर होने पर कश्मीर छोड़कर चले गए थे, उन्हें अपनी संपत्तियां बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।

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कश्मीरी पंडितों का कैसे होगा पुनर्वास?
अमित शाह ने कहा कि कई कश्मीरी पंडित और सिख समुदाय के लोग, जब आतंकवाद अपने चरम पर था, तब कश्मीर छोड़कर चले गए थे और उन्हें अपनी संपत्तियां बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस संबंध में काम करना शुरू कर दिया है – या तो उनकी संपत्तियां लौटाई जाएंगी या उनकी संपत्तियों के लिए राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा, “हम 6000 लोगों के पुनर्वास के पूरा होने की ओर हैं।”

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भाजपा का घोषणापत्र
इससे पहले दिन में अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी किया और कहा कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है और अब कभी भी केंद्र शासित प्रदेश में इसकी वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल देश और जम्मू-कश्मीर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे और लोगों से आग्रह किया कि वे सुशासन जारी रखने के लिए उनकी पार्टी को वोट दें।

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भाजपा के अभियान की शुरुआत
शाह 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीन चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के अभियान की शुरुआत करने के लिए दो दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे। भाजपा का घोषणापत्र जारी करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने भाषण में कहा, “मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को पढ़ा है। मैं पूरे देश को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है और अब कभी इसकी वापसी नहीं होगी।”

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अनुच्छेद 370 अब संविधान का हिस्सा नहीं
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 अब संविधान का हिस्सा नहीं है। शाह ने कहा, “इस अनुच्छेद ने युवाओं के हाथों में सिर्फ हथियार और पत्थर दिए हैं और उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर चलने में मदद की है।” उन्होंने कहा, “मैं उमर अब्दुल्ला से कहना चाहता हूं कि नतीजे चाहे जो भी हों, हम आपको गुज्जरों, बकरवालों और पहाड़ी लोगों को दिए गए आरक्षण को छूने नहीं देंगे।”

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