प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्ष 2024 में होनेवाले लोकसभा चुनाव के पहले यह मोदी 2.0 सरकार का अंतिम पूर्णकालिक बजट है।
स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव काल में भारत की सुदृढ़ता को विश्व ने देखा
वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभाव बढ़ा
कोरोना काल की मंदी के बाद भी भारत मजबूती के साथ खड़ा रहा
जी-20 की अध्यक्षता ने भारत को वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप सुदृढ़ करने और दिखाने का अवसर दिया।
कोविन ऐप और यूपीआई के द्वारा विश्व ने भारत की डिजिटल क्षमता को देखा
केंद्र की योजनाओं के देश के अंतिम स्तर तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया
देश के एक सौ दो करोड़ लोगों का कोरोना टीकाकरण केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक
महिला बजट की मदद बढ़ाई जाएगी
आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हस्तकला के क्षेत्र के लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगी, इसके लिए केंद्र सरकार की नई योजना
80 करोड़ गरीब जनता के एक वर्ष तक निशुल्क अन्न दिया जाएगा
मुफ्त अनाज 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लाई जाएगी
आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, पौधों के विकास के लिए
मिलेट (मोटे धान्य) के विकास के लिए योजनाए लाई जाएगी, देश दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक है
कपास के किसानों को अधिक लाभ मिले इसके लिए विशेष प्रयत्न
पीएम मत्स्य योजना के अंतर्गत 6 हजार करोड़ की नई योजना लाई जाएगी, जो छोटे स्तर के व्यवसाइयों को सहायता देगी
सहकार से समृद्धि योजना लाई जाएगी
63 हजार प्राथमिक क्रेडिट सोसायटी को सहायता
किसानों के उत्पादों को स्टोर करने के लिए आर्थिक सहायता
स्वास्थ्य शिक्षा के लिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे
सिकल सेल के निर्मूलन के लिए 7 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य जांच करने के लिए वनवासी क्षेत्र में योजना
बच्चों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का गठन किया जाएगा
वाजपेयी सरकार ने ट्राइबर मिनिस्ट्री का गठन किया था, हमारी सरकार आयुष, जलशक्ति समेत कई मंत्रालयों का गठन किया
740 एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए 38,800 शिक्षकों की अगले तीन साल में नियुक्ति
प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ाया गया
संसाधन विकास में इनवेस्टमेन्ट बढ़ाने के लिए कार्य, लगातार तीसरे वर्ष इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, 10 लाख करोड़ के साथ यह जीडीपी का 3.3 प्रतिशत है
पीएम आवास योजना का व्यय 66 प्रतिशत बढ़ाया गया
कर्नाटक में सूखे से मुक्ति के लिए 5300 करोड़ रुपए
मोजूदा वर्ष में 7 प्रतिशत विकास दर की अनुमान
म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे वे निवेश के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकें
रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75 हजार करोड़ रुपए
रेलवे के लिए कुल 2.4 लाख करोड़ रुपए का बजट
रेलवे में निजी क्षेत्र की सहभागिता रहेगी
व्यापारिकता सुगमताओं के लिए कई बड़े बदलाव किये गए
विश्वास परक शासन के लिए 42 केंद्रीय
50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपैड का निर्माण करेंगे
यातायात संसाधन विकास के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान
पहचान पत्र के रूप में पैन को मान्यता
सीवर सफाई मशीनों से किया जाएगा
न्याय प्रक्रिया में दक्षता लाने के लिए 7 हजार करोड़ की व्यय से ई न्यायालय शुरू किया जाएगा
व्यवसाइयों के लिए केवाईसी को आसान बनाएंगे
5 जी सेवाओं का प्रयोग करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा
प्रयोगशालाओं में उत्पन्न हीरों को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी को पांच वर्षों तक विकास के लिए अनुबंधित कराया जाएगा
पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योजना
पीएम प्रणाम योजना से पृथ्वी रक्षा के लिए प्रयास
एमएसएमई क्षेत्र को विशेष पैकेज
एमएसएमई के लिए डिजिटल लॉकर योजना लाई जाएगी
आर्टिफीशियल इंटेलिजेन्स के लिए तीन नए केंद्र
डीजी लॉकर आधार आधार पते का प्रमाण माना जाएगा
डीजी लॉकर पर दस्तावेज साझा करने को बढ़ावा देंगे
ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए 19700 करोड़
प्रदूषण करनेवाले पुराने वाहनों को बदलना पर्यावरण के लिए आवश्यक
वाहन स्कैपिंग नीति के बढ़ावा देने के लिए सहायता का प्रावधान
युवाओं को सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं
47 लाख युवाओं को तीन वर्षों तक भत्ता देंगे
पीएम कौशल विकास योजना 4 शुरू की जाएगी
लद्दाख में रिनिवेबल अनर्जी के लिए 20700 करोड़ रुपए
1 करोड़ किसानों से नैसर्गिक खेती कराएंगे
कीटनाशकों के लिए 100 केंद्र
पर्यटन संसाधन विकास के लिए ऐप का विकास
पर्यटनों स्थलों के लिए विकास के लिए एकीककृत जानकारी योजना
एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए योजना
कृषि स्टार्ट अब खोलने के लिए एएए की स्थापना
समुद्री क्षेत्र में मैंग्रूव प्लान्टिंग बढ़ाएंगे
बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बैंक कार्य कंपनी अधिनियम और रिजर्व बैंक अधिनियम में सुधार
प्रतिभूति क्षेत्र में शिक्षा विकास हेतु सहायता
एमएसएमई के ऋण में एक प्रतिशत ब्याज दर की कमी
राज्यों को पचास वर्षों के लिए ऋण दिया जाएगा
2 लाख की बचत पर 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा
राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान
हम राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत पर ले आएंगे
बुजुर्गों के लिए बचत की सीमा 30 लाख रूपए तक बढ़ाई गई
चुनिंदा क्षेत्रों पर सीमा शुल्क को 21 से 13 किया गया, खिलौने, साइकिल ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे
टीवी सस्ती होगी
मोबाइल फोन और कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिकल गाड़ी सस्ती होगी
एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़े सामान सस्ते होंगे
देशी किचन चिमनी महंगी होगी
सोना चांदी और प्लेटिनम होगा महंगा
विदेश से आनेवाली चांदी के सामान महंगे होंगे
सिगरेट महंगा होगा
आयकर में छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक की गई
7 लाख रूपए कमाने वाले को कर नहीं भरना होगा
नए टैक्स स्लैब को 7 से घटाकर 5 स्लैब किया गया
54 व 54सी के अंतर्गत अवास पर निवेश की सीमा 10 करोड़ रुपए की गई
जीवन बीमा पर अधिकतम निवेश सीमा बढ़ाई गई
छोटे टैक्स विवादों के निपटान के लिए 100 आयुक्त होंगे
आयकर स्लैब
– 0 से 3 लाख रुपए तक कोई कर नहीं
– 3 से 6 लाख रुपए की आमदनी तक 5 प्रतिशत
– 6 से 9 लाख रुपए की आमदनी तक 10 प्रतिशत
– 9 से 12 लाख रुपए की 15 प्रतिशत
– 12 से 15 लाख 20 प्रतिशत
– 15 लाख के ऊपर 30 प्रतिशत