Delhi: केजरीवाल के 10 साल पर भाजपा सरकार के तीन महीने भारी, जानिये क्या-क्या बदला

दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही पहली चुनौती यमुना सफाई, प्रदूषण कम करने और कूड़े के पहाड़ हटाने की थी। रेखा गुप्ता सरकार ने यमुना सफाई और जल सीवर व्यवस्था ठीक करने के लिए भाजपा सरकार 9000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया।

170

Delhi: दिल्ली में चुनाव हारी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने केंद्र की विकास योजनाओं को दिल्ली में लागू होने से रोकने की नकारात्मक राजनीति की है। यह अलग बात है कि केजरीवाल की सारी नकारात्मकता के बावजूद आज मोदी सरकार की बनाई सड़क परियोजनाएं हों या फेम इलेक्ट्रिक बसें सब दिल्ली की लाइफलाइन है। कोविड काल में जब केजरीवाल ने दिल्ली को असहाय छोड़ दिया था. तब मोदी सरकार ने दिल्ली को संभाला था।

भाजपा सरकार के सामने चुनौती
दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही पहली चुनौती यमुना सफाई, प्रदूषण कम करने और कूड़े के पहाड़ हटाने की थी। रेखा गुप्ता सरकार ने यमुना सफाई और जल सीवर व्यवस्था ठीक करने के लिए भाजपा सरकार 9000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया और आज उसी का परिणाम है कि तेजी से काम हो रहा है। नई सीवर लाइन बिछाने का काम, नई पानी लाइन बिछाने का और डिसेंट्रलाइज बनाने का काम की मंजूरी दी जा चुकी है और तेजी से यमुना के जल में फर्क दिखाई देगा। 38 पुराने एसटीपी प्लांट को रिवाइज कर रहे हैं जिसमें से 16 एसटीपी प्लांट को रिवाइव किया जा चुका है।

इसके अलावा सेंट्रल विस्टा, भारत मंडपम, यशोभूमी, वार मेमोरियल, कर्तव्य पथ, प्रधान मंत्री संग्रहालय, रैपिड रेल, टनल रोड और हाईवे का जाल बुन कर हम दिल्ली वालों को गौरवान्वित किया है। भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में शासन परिवर्तन के सुशासन के 100 दिन पूरे किए।

आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के शासन में जिस स्थिति में दिल्ली की जनता ने अपने 11 साल काटे हैं वह अपने आप में काफी दुखदायी था। कोविड काल में जिस प्रकार से तत्कालीन दिल्ली सरकार ने सिर्फ 97 लोगों को डेथ सर्टिफिकेट दिया है जबकि हम सब ने दिल्ली में देखा कि किस प्रकार से पूरी दिल्ली के श्मशान भरे हुए थे। खेदपूर्ण है कि दिल्ली सरकार ने उन बातों को रिकॉर्ड पर भी नहीं लिया और उस वक्त अगर किसी ने हाथ थामा तो वह केन्द्र की मोदी सरकार ने थामा था।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में राज्य सरकार का है पर उससे कहीं अधिक बड़ा हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में केन्द्र सरकार का है। आज सिर्फ एम्स ही दिल्ली से जुड़ी 5 लाख ओपीडी सलाना करता है जिसके कारण दिल्ली के अस्पतालों पर कम भार पड़ता है। हेल्थ को लेकर भ्रष्टाचार पूरी तरह से पिछली सरकार में व्याप्त था जिसे बंद किया गया है और 1500 नर्सों की नियुक्ति पक्की करी गई है ताकि स्टाफ के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी उसको पूरा किया जा रहा है। इतना ही नहीं मुझे खुशी हो रही है कि आयुष्मान योजना के लागू होने से अब तक लगभग 1000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया है।

1100 आरोग्य मंदिर नए बनने का काम शुरू किया गया था जिसमें से 34 आरोग्य मंदिर हम लगभग तैयार कर चुके हैं और उनका उद्घाटन 14 जून को होगा ।

दिल्ली में सड़क परियोजनाओं की सौगात

1.25 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की सौगात दिल्ली वालों को मोदी सरकार ने दी है। पहले चरण में 35000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं, दूसरे फेज में 64000 करोड़ रुपये के काम पूर्ण होने के कगार पर है और इसके साथ ही 24000 करोड़ रुपये के काम तीसरे फेज में होने वाले हैं। ये सड़कों का जाल दिल्ली की लाइफ लाइन बनकर उभरने वाला है।

शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर
मेट्रो में पूरा योगदान केन्द्र सरकार की है और दिल्ली में सरपट दौड़ने वाली मेट्रो अगर नहीं होती तो दिल्ली कैसे चल पाती। इसके साथ ही दिल्ली में केन्द्र सरकार के कॉलेज और स्कूल दिल्ली के एजुकेशन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हैं। दिल्ली के बच्चों के भविष्य को आगे ले जाने का कोई भी काम पिछली सरकार ने नहीं किया था लेकिन आज के.जी. से पी.जी. तक की शिक्षा बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ उनकी शिक्षा हो, उस दिशा में लगातार हम काम हो रहा हैं।

दिल्ली में लगभग 3 लाख गर्भवती महिलाओं को पांच हजार रुपये प्रतिमाह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत और उज्जवला योजना के तहत लगभग 2.5 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर बांटे गए।

मुद्रा योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये के ऋण केन्द्र सरकार द्वारा दिल्लीवालों को बांटे गए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 75 लाख दिल्ली वालों को मुफ्त राशन देने का काम भी केन्द्र सरकार कर रही है।

Mumbai: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड जीशान अख्तर कनाडा में गिरफ्तार, क्या लाया जाएगा भारत?

1731 कॉलोनियों का नियमितिकरण
1731 कॉलोनियों का नियमितीकरण करना एक बड़ी उपलब्धि है और साथ ही दिल्ली ग्रामोदय योजना के तहत 960 करोड़ रुपये की योजना दिल्ली देहात के विकास के लिए आवंटित की गई है। दिल्ली के 12000 किसानों को 6000 रुपये की सम्मान निधि और 2 लाख स्ट्रीट वेंडर को 300 करोड़ रुपये का ऋण केन्द्र सरकार द्वारा देने का काम किया गया।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.