Amnesty Scheme: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Chief Minister Rekha Gupta) ने 2 मई को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (Confederation of All India Traders ) द्वारा भारत मंडपम(Bharat Mandapam), नई दिल्ली में आयोजित व्यापारिक नेताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन(National Conference of Business Leaders) को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
जीएसटी माफ़ी योजन
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही जीएसटी में एक बार की माफी योजना लागू करेगी। इससे व्यापारियों को पुरानी बकाया राशि की समस्याओं से राहत मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
वेयरहाउसिंग और औद्योगिक नीति
उन्होंने कहा कि शीघ्र ही दिल्ली के लिए वेयरहाउसिंग नीति और औद्योगिक नीति का प्रारूप तैयार किया जाएगा। इन नीतियों के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा तथा उद्यमशीलता को और प्रोत्साहन मिलेगा।
प्रमुख बाजारों का नवीनीकरण
उन्होंने उल्लेख किया कि दिल्ली के प्रमुख बाजारों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर नवीनीकृत किया जाएगा। इससे न केवल व्यापारिक वातावरण सुधरेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
व्यापार एवं उद्योग में नए अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए व्यापार और उद्योग संबंधी अवसर विकसित किए जाएंगे, जिससे दिल्ली में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इससे राज्य की आर्थिक वृद्धि दर में भी इजाफा होगा।
व्यापारियों के अनुकूल सरकार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोहराया कि दिल्ली सरकार व्यापारियों के अनुकूल है और व्यापार को दिल्ली की रीढ़ माना जाता है। सरकार व्यापारिक समुदाय की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए उनकी बेहतरी के लिए नीतियां बना रही है।
सहायक नीति एवं ‘सिंगल विंडो’ योजना लागू होगी
उन्होंने बताया कि ‘सिंगल विंडो’ योजना सहित अन्य सहायक नीतियाँ व्यापार एवं उद्योग के लिए शीघ्र ही लागू की जाएंगी। इन योजनाओं से व्यापार प्रक्रिया सरल होगी तथा निवेशकों को कई योजनाओं का लाभ एक ही जगह पर उपलब्ध होगा।
ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की घोषणा
मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के हितों की रक्षा और विकास के लिए ‘ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड’ के गठन किए जाने की घोषणा की। इससे व्यापारिक समुदाय को सरकारी नीतियों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी।
व्यापारियों ने किया स्वागत
सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली का व्यापारी समुदाय दिल्ली को आत्मनिर्भर आर्थिक राजधानी बनाने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार है और राज्य सरकार के लिए दुगना राजस्व उत्पन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सरकार की पहल का स्वागत करते हुए व्यापार क्षेत्र में सहयोग की बात दोहराई। उन्होंने कहा की दिल्ली को आर्थिक राजधानी बनाने के लिए दिल्ली सरकार एक दिल्ली इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल का गठन करे जो सभी संबंधित लोगों से चर्चा का दिल्ली के लिए एक सुदृढ़ आर्थिक प्लान तैयार करे जिससे दिल्ली में व्यापार एवं उद्योग सहित रोजगार के बड़े अवसर निर्मित किए हो सके तथा दिल्ली का सदियों पुराना व्यापारिक वितरण स्वरूप को पुनर्जीवित किया जा सके । उन्होंने कहा कि दिल्ली के व्यापारी दिल्ली सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं ।
उन्होंने मुख्यमंत्री को दिल्ली में एक इकोनॉमिक समिट करने जा भी सुझाव दिया जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के बड़े व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को दिल्ली में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया जा सके ।
Join Our WhatsApp Community