अब ओबीसी का चक्काजाम… भाजपा का आरोप ‘वो’ चुनाव अयोग्य

आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा के कड़े तेवर के बाद अब राज्य में राजनीतिक वातावरण गरमा सकता है। महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इस संदर्भ में प्रस्ताव मान्य किये गए जिनके अनुसार अब राज्य के विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया।

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझा नहीं है कि अब ओबीसी समाज के राजनीतिक आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इस पर प्रस्ताव पारित करके आगामी 26 जून को राज्य में चक्का जाम करने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा भाजपा का आरोप है कि सरकार में एक शुक्राचार्य हैं जो आरक्षण के विरुद्ध हैं। ओबीसी आरक्षण दिलवाने के लिए राज्य सरकार को तीन महीने का समय भाजपा ने दिया है, इसके पश्चात मंत्रियों की गाड़ियों को चलने नहीं दिया जाएगा।

आगामी 26 जून, 2021 को भारतीय जनता पार्टी राज्य के एक हजार स्थानों पर चक्का जाम करेगी। भाजपा की ओर से कहा गया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के जितने भी चुनाव हुए है वे अयोग्य हैं और भाजपा इसे चुनौती देने के लिए न्यायालय जाएगी। उन्होंने सरकार की मंशा पर प्रश्न करते हुए कहा कि, मंत्रियों ने भी कहा था कि जब तक ओबीसी आरक्षण पर निर्णय नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं होंगे परंतु, अब क्यों उन मंत्रियों के मुंह पर ताले लग गए हैं। सरकार के मंत्री लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और सभी प्रकरण केंद्र सरकार की ओर धकेल रहे हैं।

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फडणवीस सरकार ने दिया था संरक्षण
पंकजा मुंडे ने बताया कि तत्कालीन मुंख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने आरक्षण को संरक्षण दिया था, परंतु इस सरकार ने कोई भूमिका नहीं ली। जो नेता सरकार के साथ हैं उन्हें इस विषय में निर्णय लेना चाहिए। भविष्य में ओबीसी के अधिकारों के लिए जो भी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। परंतु, सरकार को खुद कदम उठाना चाहिए। आरक्षण की रक्षा करने की मानसिकता राज्य सरकार की नहीं दिख रही है। मराठा आरक्षण आंदोलन राजनीतिक आरक्षण का आंदोलन नहीं है इसलिए मराठा समाज और ओबीसी में झगड़ा न लगाएं लोग।

सरकार में एक शुक्राचार्य 
पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि इस सरकार में एक शुक्राचार्य हैं जिन्हें, सभी स्थानीय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर करवाने हैं। सरकार को आंकड़े जुटाने में समय क्यों लग रहा है, हम सरकार को तीन महीने का समय दे रहे हैं अन्यथा मंत्रियों की गाड़ी चलने नहीं देंगे।

भ्रष्टाचार का मुद्दा हम उठाते रहेंगे
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और अनिल परब के विरुद्ध सीबीआई जांच के प्रस्ताव पर पूछे गए प्रश्न पर पंकजा मुंडे न कहा कि, भ्रष्टाचार का मुद्दा हम उठाते रहेंगे। सरकार पर अंकुश रखना हमारा कार्य है। इसलिए हमने सीबीआई जांच की मांग की है। लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए हम हमेशा लड़ेंगे।

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