नीतीश कैबिनेट में जातीय जनगणना पर लगी मुहर, इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैठक में महान शूरवीर महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग, ग्रामीण विकास विभाग,नगर विकास एवं आवास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कृषि विभाग, समान्य प्रशासन विभाग, पर्यटक विभाग सहित अन्य विभागों से जुड़े मामलों पर निर्णय लिया गया।

महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी 
-नीतीश कैबिनेट ने किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए राज्य योजना से जुड़े बीज वितरण और बीज उत्पादन योजना पर 150 करोड़ 98 लाख 78 हजार से ज्यादा की राशि को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के लिए नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के नियम 27 में संशोधन किया है। इस प्रारूप को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

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-इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा नियमावली-2022 की स्वीकृति दी गई है। बिहार के चिन्हित पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए मार्ग सुविधा उन्नयन एवं मानकीकरण प्रोत्साहन योजना-2022 की स्वीकृति दी गई है। बीज वितरण एवं उत्पादन योजना के लिए 1 सौ 50 करोड़ 98 लाख 78 हजार 760 रूपया की स्वीकृति दी गई है। बिहार गवाह सुरक्षा कोष नियमावली- 2022 के प्रारूप पर मंत्री परिषद की स्वीकृति दी गई है। कोंच के प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है। बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली- 2007 के नियम 27 में संशोधन के लिए बिहार नगर पालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई है।

-नीतीश कैबिनेट ने बिहार गवाह सुरक्षा कोष नियमावली 2022 के प्रारूप पर भी मुहर लगा दी है। साथ ही साथ गया के कोच प्रखंड में बीडीओ रहे विनोद कुमार को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े तीन प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। साथ ही साथ पर्यटन विभाग की तरफ से लाए गए प्रस्ताव राज्य के कुछ पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। राज्य की बहुमंजिला इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है।

-कैबिनेट ने भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत चालू योजना को 4 वर्षों तक अवधि विस्तार किया है। साथ ही राज्य योजना की राशि 97 करोड़ 19 लाख 39000 824 रूपया व्यय की स्वीकृति दी गई है। औरंगाबाद की रफीगंज अंचल में 1.7 एकड़ गैरमजरूआ जमीन को 90 लाख 57983 रूपया के भुगतान पर डीएफसीसीआईएल परियोजना निर्माण के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया है। नक्शा तथा खतियान अपडेट के लिए विशेष सर्वेक्षण कार्य चालू रखने हेतु 31 मार्च 2024 तक 2 वर्ष के लिए 8 अरब 80 करोड़ 49 लाख 41000 रूपया व्यय तथा नियमित एवं संविदा सहित कुल 8802 पदों की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है।