कांवड़ यात्रा पर सर्वोच्च दखल! केंद्र, यूपी और उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी कर कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने को लेकर जवाब मांगा है। न्यायालय मामले की सुनवाई 16 जुलाई को करेगा।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है, वहीं उत्तर प्रदेश में इस यात्रा को जारी रखने की घोषणा की गई है। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है। न्यायालय ने सरकारों को नोटिस जारी कर कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने को लेकर जवाब मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई 16 जुलाई को करेगा।

जस्टिस आर.एफ. नरीमन की बेंच ने इस ममाले का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र के साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।

 सर्वोच्च टिप्पणी
जस्टिस आर.एफ. नरीमन ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि हमने परेशान करने वाली खबरें पढ़ी हैं। खबर के अनुसार यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर इस पर रोक लगा दी है। बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एक ओर जहां देश के पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सख्ती बरतने की हिदायत दे रहे हैं और दूसरी ओर यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है।

ये भी पढ़ेंः कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा निर्णय!

16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में 16 जुलाई तक केंद्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि देश में कांवड़ यात्रा का शुभारंभ 25 जुलाई को होना है। इसे देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की जल्द सुनवाई करने का निर्णय लिया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here