वाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का मामला फिलहाल दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस बीच इस बीच केंद्र सरकार ने उसे कठोर चेतावनी जारी कर दी है। वाट्सएप को सरकार की ओर से दी गई इस चेतावनी में कहा गया है कि अगर कंपनी प्राइवेसी पॉलिसी को वापस नहीं लेती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह आदेश जारी करते हुए वाट्सएप को इस पॉलिसी को वापस लेने की चेतावनी जारी की है। मंत्रालय की ओर से कंपनी को 18 मई को एक पत्र भेजा गया है।
पत्र में सरकार ने दी ये चेतावनी
पत्र में मंत्रायलय ने कहा गया है कि वाट्सएप की नई पॉलिसी भारतीय यूजर्स की निजता और डाटा सुरक्षा के अधिकारों को खत्म करने वाली है। पत्र में कहा गया है कि करोड़ों भारतीय यूजर्स संदेशों के आदान-प्रदान के लिए वाट्सएप पर निर्भर हैं। वाट्सएप द्वारा नई पॉलिसी को लागू करना उसका गैर जिम्मेदाराना कदम है।
मामला न्यायालय में विचाराधीन
बता दें कि वाट्सअप की नई पॉालिसी का मामला फिलहाल दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मंत्रालय ने स्पष्ट रुप से कहा है कि वाट्सएप की नई पॉलिसी भारतीय कानूनों को तोड़ने वाली है। मंत्रालय ने वाट्सएप से सात दिन मे इसका जवाब मांगा है और यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
ये भी पढ़ेंः वाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पर कही बड़ी बात! जानना है जरुरी
नई पॉलिसी लागू
वाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से लागू हो गई है। वाट्सएप ने कहा है कि जो यूजर्स उसकी इस पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेंगे, उनके अकाउंट को डिलीट नहीं किया जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे सारे फीचर्स बंद कर दिए जाएंगे।