महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट अमृतकाल का सर्वजनहिताय बजट है। इस बजट में समाज के हर वर्ग को शामिल किया गया है और यह बजट देश को 25 साल में विकसित भारत की ओर ले जाने वाला बजट है।
देवेंद्र फडणवीस 1 फरवरी को मुंबई में पत्रकारों से बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इस बजट में 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान मूलभूत सुविधाओं के लिए किया गया है। इससे मूलभूत सुविधाओं के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होने वाले हैं। इसी तरह बजट में राज्यों को 2047 तक 1 लाख 30 हजार रुपये तक बिना ब्याज का लोन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ सभी राज्य ले सकेंगे और हर राज्य का विकास होगा। राज्यों में कृषि क्षेत्र में निवेश नेचरल फार्मिंग की ओर ले जाने वाला साबित होने वाला है।
सहकार क्षेत्र के लिए संजीवनी है बजट
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह सहकार क्षेत्र के लिए इस बजट में शुगर इंडस्ट्रीज के 2016 से पहले के बकाया कर को खर्च के रुप में दिखाए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे सहकार क्षेत्र में बकायेदार शुगर इंडस्ट्रीज कर मुक्त हो सकेंगे । फडणवीस ने कहा कि इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुगर इंडस्ट्रीज का 2016 से अब तक का बकाया कर्ज माफ करने का निर्णय लिया था। इसी तरह बजट में 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी को करमुक्त करने का निर्णय मध्यम वर्ग के लिए दिलासादायक है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वे हर वर्ग को कुछ न कुछ देने वाले इस बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।
